मुख्यमंत्री धामी की डिजिटल पहल, ई-गवर्नेंस से सरकारी सेवाएं अब सरल, पारदर्शी और त्वरित* *ऑफिस नहीं, घर बैठे मोबाइल से सेवाएं, धामी सरकार ने आसान बनाया प्रशासन,* देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन-प्रशासन की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाने के लिए ई-गवर्नेंस को सशक्त आधार के रूप में विकसित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो रहा है, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ रही है। राजधानी देहरादून में शुरू विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और जनहित पोर्टलों के जरिए…
Author: Hindnews Uttarakhand
108 की तर्ज पर होगा त्वरित रेस्क्यू देहरादून | अब गंगा नदी में अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, मछली पकड़ने के जाल में फंस जाए या उथले पानी में अटक जाए तो उसकी मदद के लिए तुरंत “डॉल्फिन एंबुलेंस” मौके पर पहुंचेगी। 108 एंबुलेंस की तर्ज पर तैयार की गई इस विशेष सेवा का शुभारंभ देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किया। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत विकसित की गई यह डॉल्फिन एंबुलेंस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, प्राथमिक उपचार किट, डॉल्फिन को सुरक्षित…
स्वास्थ्य नवाचार पारितंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आईआईटी रुड़की ने अगली पीढ़ी का एंटीबॉडी खोज मंच विकसित किया – इस अनुसंधान में राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की बीमारियों के लिए निदान और उपचारों को रूपांतरित करने की क्षमता है – यह पहल राष्ट्रीय मिशनों, वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है – यह महत्वपूर्ण अनुसंधान अति-विशाल, उच्च- विविधता एकल-डोमेन एंटीबॉडी (नैनोबॉडी) लाइब्रेरी के विकास से संबंधित है मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, महामारी की तैयारी और स्वदेशी जैवप्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। जिसके अंतर्गत एक…
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान ने रचा नया कीर्तिमान – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक ही दिन में 7,876 नागरिकों तक पहुंची सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और परिणामोन्मुख नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, त्वरित सेवा-प्रदान और जनसमस्याओं के समाधान का प्रभावी मॉडल बनकर सामने आया है। यह कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर शासन को वास्तव में जन-केन्द्रित बना रहा है। आज 20 जनवरी 2026 तक राज्य के सभी 13 जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत…
SASCI के तहत कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर भारत सरकार ने SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 759 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना के प्रथम चरण में 734 crore की मंजूरी के बाद अब 25 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी हो गई है। इस तरह इस योजना के तहत उत्तराखंड के लिए अब तक कुल 759 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में…
यूसीसी का एक साल– मजबूत सुरक्षा तंत्र से निर्मूल हुई निजता उल्लंघन की आशंकाएं पांच लाख से अधिक आवेदनों के बावजूद एक भी मामले में नहीं हुआ निजता का उल्लंघन उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत बीते एक साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल पांच लाख से अधिक आवेदन हुए हैं, लेकिन एक भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प पर शत प्रतिशत खरा उतरी है। यही नहीं ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फेसलेस होने से भी किसी की भी…
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, सीएसएस योजनाएं, ईएपी योजनाएं, नाबार्ड योजनाएं, एसएएससीआई, एसएनए स्पर्श एवं विभागों की व्यय योजनाओं के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने पूंजीगत व्यय, सीएसएस, ईएपी एवं नाबार्ड पोषित योजनाओं के प्रस्तावों को समय पर भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने रीइंबर्शमेंट दावा भी समय पर किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य कर रहे विभागों को और फंड्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉंग मैकेनिज्म तैयार किया जाए मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किए जाने हेतु…
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, सीएसएस योजनाएं, ईएपी योजनाएं, नाबार्ड योजनाएं, एसएएससीआई, एसएनए स्पर्श एवं विभागों की व्यय योजनाओं के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने पूंजीगत व्यय, सीएसएस, ईएपी एवं नाबार्ड पोषित योजनाओं के प्रस्तावों को समय पर भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने रीइंबर्शमेंट दावा भी समय पर किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य कर रहे विभागों को और फंड्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉंग मैकेनिज्म तैयार किया जाए मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय से पूर्ण किए जाने हेतु…
तीन पश्चिमी विक्षोभों का असर: उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का दौर नई दिल्ली/देहरादून : उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। तीन पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से अगले सात दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 21 से 24 जनवरी…
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ग्लेशियर लेक्स के अध्ययन और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) को ग्लेशियर लेक के अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। यह कदम राज्य में आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनसे निपटने की रणनीति को और मजबूत करेगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय संरचना, हिमनद, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े अनुसंधान में एक अग्रणी संस्थान है। संस्थान की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ अब उत्तराखंड में…